कासारवाडी येथील रस्त्याचे आरक्षण रद्द

जमीन संपादित न केल्याने न्यायालयाने रद्द झाल्याचे औपचारिकरीत्या जाहीर करण्याचे दिले निर्देश

उमेश सणस
पिंपरी : कासारवाडी येथील एका भूखंडावर ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी ठेवण्यात आलेले आरक्षण मुदतीत जमीन संपादित न केल्याने रद्द झाल्याचे औपचारिकरीत्या जाहीर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वे क्रमांक ४३४/९अ/२/१, तसेच सीएस क्रमांक २५९३ (भाग) येथील रस्त्यासाठीचे आरक्षण रद्द झाल्याची अधिसूचना १२ आठवड्यांच्या आत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १९९५ मध्ये संबंधित जमीन रस्ता विकासासाठी आरक्षित केली होती. मात्र, जमीन संपादनासाठीची वैधानिक १० वर्षांची मुदत सप्टेंबर २००५ मध्ये संपल्यानंतरही महापालिकेने हा भूखंड संपादित केला नाही. त्यानंतर जमीनमालकांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १२७ अंतर्गत २७ मे २०२२ रोजी खरेदी नोटीस बजावली होती. मात्र, नोटीस मिळाल्यानंतरच्या २४ महिन्यांच्या वैधानिक कालावधीतही संबंधित मालमत्तेचे संपादन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित भूखंडावरील रस्त्याचे आरक्षण रद्द झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जमीनमालक कुटुंबाने महापालिकेकडून सुरू असलेल्या दीर्घ विलंबाविरोधात २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, महापालिकेच्या नगररचना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संबंधित जमीन रस्ता रुंदीकरणासाठी अद्यापही आवश्यक असल्याचे सांगितले. ही जमीन संपादित करण्यात अपयश आल्यास रस्त्यातील ‘मिसिंग लिंक’कायम राहून वाहतूक कोंडीची समस्या वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महापालिका सध्या एफएसआय किंवा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) च्या माध्यमातून ही जमीन संपादित करण्याच्या कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.